एआईसीसी बैठक: राहुल ने जाति जनगणना की मांग की, वक्फ संशोधनों की आलोचना की
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अहमदाबाद में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की बैठक में भाषण के दौरान भारत के आर्थिक भविष्य पर गंभीर चिंता जताई और हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों की आलोचना की।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अहमदाबाद में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की बैठक में भाषण के दौरान भारत के आर्थिक भविष्य पर गंभीर चिंता जताई और सरकार की कई हालिया कार्रवाइयों की आलोचना की। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए गांधी ने दावा किया कि भारत वित्तीय संकट के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार तनाव पर प्रतिक्रिया देने में विफल रहने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रमुख मुद्दों पर चुप रहने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने पहले के घनिष्ठ संबंधों के बावजूद पीएम मोदी ने अमेरिका द्वारा नए टैरिफ लगाए जाने पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी।
गांधी ने प्रधानमंत्री की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती के सामान्य प्रदर्शन की अनुपस्थिति का मजाक उड़ाया। उनके पिछले सार्वजनिक हाव-भावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “क्या आपने इस बार उन्हें गले लगाते हुए कोई फोटो देखी? नहीं। इसके बजाय, ट्रंप ने टैरिफ लगाए और मोदी ने एक शब्द भी नहीं कहा।
फिर जनता का ध्यान इस वास्तविकता से हटाने के लिए संसद में दो दिन का नाटक किया गया।” उन्होंने दावा किया कि देश में वित्तीय संकट आने वाला है और इस स्थिति के लिए मौजूदा सरकार की अर्थव्यवस्था को संभालने की क्षमता को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस सांसद ने हाल ही में पारित वक्फ अधिनियम का भी कड़ा विरोध किया और इसे धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय संविधान पर सीधा हमला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अल्पसंख्यक समुदायों पर व्यापक हमले की योजना बना रही है, जिसकी शुरुआत मुसलमानों से होगी और ईसाई और सिखों तक होगी। गांधी ने कहा, “नया वक्फ विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है।
भाजपा के प्रकाशन ‘ऑर्गनाइजर’ में उन्होंने स्पष्ट रूप से ईसाई और फिर सिखों की जमीनों पर हमला करने के अपने इरादे का उल्लेख किया है। हमें समझना चाहिए कि ये अलग-थलग कार्रवाई नहीं हैं; ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं।” उन्होंने सभी धर्मों, भाषाओं और समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, “हम ऐसा देश चाहते हैं जहां सभी का सम्मान हो, जहां हर समुदाय को लगे कि यह जमीन उनकी है।” अपने भाषण के दौरान गांधी द्वारा उठाया गया एक और बड़ा मुद्दा देशव्यापी जाति जनगणना की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़े समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है।
गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पहल पर प्रकाश डाला, जहां जाति जनगणना पहले ही लागू की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले संसद में पीएम मोदी से राष्ट्रीय जाति जनगणना का समर्थन करने के लिए कहा था, लेकिन अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। गांधी के अनुसार, इनकार प्रधानमंत्री और आरएसएस दोनों की ओर से आया था, जो, उन्होंने आरोप लगाया, हाशिए पर पड़े समूहों को जाने वाले संसाधनों और प्रतिनिधित्व के वास्तविक हिस्से का खुलासा नहीं करना चाहते हैं।
हमने पूछा कि इस देश में किसे क्या हिस्सा मिलता है और क्या दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए सच्चा सम्मान है। लेकिन भाजपा इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। हम संसद में जाति जनगणना कानून लाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इसे पारित किया जाए,” उन्होंने दृढ़ता से कहा।
गांधी ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने के बारे में भी बात की। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस पार्टी इस बाधा को तोड़ देगी ताकि उन लोगों के लिए अधिक समावेशी विकास हो सके जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
अहमदाबाद में AICC की बैठक कांग्रेस पार्टी की जमीनी कार्यकर्ताओं से फिर से जुड़ने और भविष्य के चुनावों से पहले प्रमुख मुद्दों को उजागर करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा थी।
राहुल गांधी के भाषण में आलोचना, नीतिगत प्रस्ताव और आश्वासन का मिश्रण था जिसका उद्देश्य कांग्रेस को सत्तारूढ़ भाजपा के एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना था।
