डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भारत को रूस से खरीददारी करने पर सहमत 25% से अधिक का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा, तथा उन्होंने इसका कारण यूक्रेन में चल रहे युद्ध को बताया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारतीय आयातों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। ये टैरिफ 25 प्रतिशत तक बढ़ेंगे, साथ ही जुर्माना भी लगेगा।
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अपने तर्कों का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने शुरुआत में स्वीकार किया कि भारत एक ‘मित्र’ है, लेकिन फिर दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में ‘उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है’ क्योंकि भारत के टैरिफ ‘बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा में से एक हैं।’ उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत ‘किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर और अप्रिय गैर-मौद्रिक व्यापार अवरोधों’ को बनाए रखता है।
राष्ट्रपति द्वारा उद्धृत एक महत्वपूर्ण कारक रूस के साथ भारत के घनिष्ठ रक्षा और ऊर्जा संबंध थे। उन्होंने कहा कि भारत ने ‘हमेशा अपने अधिकांश सैन्य उपकरण रूस से खरीदे हैं’ और ‘चीन के साथ रूस के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदारों में से एक है।’ ट्रम्प ने इसे एक गंभीर मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया, विशेष रूप से ऐसे समय में जब विश्व यूक्रेन में संघर्ष को रोकने का प्रयास कर रहा है, तथा इन कार्रवाइयों को ‘सब कुछ ठीक नहीं है!’ कहा।
घोषणा के अंत में कहा गया, “इसलिए भारत 1 अगस्त से 25 प्रतिशत टैरिफ और उपरोक्त शुल्क के लिए जुर्माना अदा करेगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। MAGA!”। यह घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ऐसे टैरिफ की संभावना के संकेत देने के एक दिन बाद की गई। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या भारत पर टैरिफ 25 प्रतिशत तक पहुँच सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया, “हाँ, मुझे ऐसा लगता है। भारत रहा है; वे मेरे मित्र हैं।”
यह कदम भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच महीनों से चल रही व्यापार वार्ता के बीच उठाया गया है, जिस पर अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप इन वार्ताओं के दौरान भारतीय बाजार में अमेरिकी वस्तुओं की पहुँच बढ़ाने पर लगातार ज़ोर देते रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस मुद्दे पर कोई कदम उठाया है; इससे पहले उन्होंने अपनी पारस्परिक व्यापार नीति के तहत 2 अप्रैल को भारतीय वस्तुओं पर 26 प्रतिशत टैरिफ निर्धारित किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद उन टैरिफ को रोक दिया गया था।
