एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति 2025 समावेशिता, नवाचार और आर्थिक लचीलेपन के आधार पर वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगी।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक नीति को मंज़ूरी दी जिसका उद्देश्य पाँच वर्षों की अवधि में 1.25 लाख उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और 50,000 स्टार्टअप को मान्यता देना है ताकि राज्य को भारत का सबसे जीवंत और भविष्य के लिए तैयार स्टार्टअप गंतव्य बनाया जा सके।
कौशल, रोज़गार, उद्यमिता और नवाचार विभाग (SEEID) द्वारा डिज़ाइन की गई और महाराष्ट्र राज्य नवाचार सोसाइटी (MSInS) के माध्यम से क्रियान्वित महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार नीति 2025, समावेशिता, नवाचार और आर्थिक लचीलेपन पर आधारित एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगी, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है।
इस नीति का ज़ोर उभरते प्रौद्योगिकी उद्योगों और वंचित समुदायों – महिलाओं के नेतृत्व वाले, युवाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और शहरी, ग्रामीण व्यवसायों – पर है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “यह केवल एक नीति नहीं है – यह महाराष्ट्र को नवाचार-संचालित उद्यमिता के लिए एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में बदलने की प्रतिबद्धता है और राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। यह राज्य के विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण और इसके विकास को गति देने के समग्र प्रयास को बढ़ावा देगा।”
राज्य कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया कि इस नीति का एक प्रमुख हिस्सा मुख्यमंत्री महा-कोष की स्थापना करना है, जो पाँच लाख युवाओं में से 25,000 नवोदित उद्यमियों को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का कोष है।
उन्हें एक कठिन तीन-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा और उन्हें मार्गदर्शन, इनक्यूबेशन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के लिए, सरकार आईटीआई, पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालयों में माइक्रो-इनक्यूबेटर स्थापित करेगी, साथ ही प्रत्येक संभाग में समर्पित क्षेत्रीय नवाचार और उद्यमिता केंद्र भी स्थापित करेगी।
ये केंद्र एआई, डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, साइबर सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी जैसे उच्च-संभावित क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे।
महाराष्ट्र इनोवेशन सिटी – 300 एकड़ में फैला परिसर – स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, शिक्षा जगत और सरकार के लिए एक अभिसरण केंद्र होगा, जो सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार के लिए स्थान प्रदान करेगा।
महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह के दौरान चयनित स्टार्टअप्स को सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करने और ₹25 लाख तक के पायलट वर्क ऑर्डर प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, विज्ञप्ति में कहा गया है।
इस नीति में पेटेंट दाखिल करने, उत्पाद गुणवत्ता प्रमाणन और घरेलू तथा विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय प्रतिपूर्ति प्रदान की गई है।
सरकारी एजेंसियों सहित वास्तविक ग्राहकों द्वारा स्वीकृत वर्क ऑर्डर वाले स्टार्टअप्स को वित्तीय संस्थानों द्वारा समर्थित एक विशेष तंत्र के माध्यम से ऋण सहायता भी प्रदान की जाएगी।
विभागों के बीच आसान वितरण और समन्वय को सुगम बनाने के लिए, नीति में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक सामान्य निकाय और एक कार्यान्वयन शासी परिषद द्वारा समर्थित एक शासन संरचना स्थापित की गई है।
प्रत्येक राज्य विभाग नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष अपने व्यय का 0.5 प्रतिशत आरक्षित रखेगा।
विज्ञप्ति के अनुसार, सभी योजनाएँ MSInS के माध्यम से संचालित की जाएँगी, जो राज्य में नवाचार और उद्यमिता गतिविधियों के लिए केंद्रीय निकाय होगा।
विभाग ने कई नागरिक, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थान, इनक्यूबेटर, निवेशक और विषय विशेषज्ञ हितधारक परामर्श आयोजित किए हैं। इन परामर्शों से क्षेत्रीय इनक्यूबेशन समर्थन, मार्गदर्शकों तक बेहतर पहुँच, सुव्यवस्थित प्रोत्साहन प्रक्रियाएँ और डिजिटल साक्षरता एवं उद्यमिता कौशल बढ़ाने के तरीकों जैसी सबसे महत्वपूर्ण पहलों की रूपरेखा सीधे तौर पर तैयार की गई।
SEEID की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा ने कहा कि यह नीति व्यापक हितधारक सहभागिता पर आधारित है।
30,000 से अधिक DPIIT-चिह्नित स्टार्टअप के साथ, महाराष्ट्र पहले से ही भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2025 की नीति का उद्देश्य न केवल इस गति को बढ़ाना है, बल्कि इसे उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना भी है।
बयान में कहा गया है, “ऑनलाइन मार्गदर्शन सुविधा, एआई नवाचार डेटा संग्रह, वित्तीय और तकनीकी सहायता तक आसान पहुँच, एक उद्यम निधि की स्थापना और उद्योग-विशिष्ट महत्व के साथ नवाचार के लिए क्षेत्रीय विशिष्ट केंद्रों की स्थापना के माध्यम से, यह सामाजिक समावेशन के साथ एक दूरगामी और दूरदर्शी नीति है।”
वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के शासी बोर्ड के प्रमुख होने और सभी प्रमुख विभागों की भागीदारी से, राज्य में अत्यंत आवश्यक एकीकृत रणनीतिक सोच और नीतिगत अभिसरण होगा, जो राज्य को निवेशकों और नवप्रवर्तकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाएगा।
