मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी दिनों में शारदीय नवरात्रि, दशहरा तथा दीपावली आदि पर्व और त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए जारी विशेष अभियान 10 अक्टूबर तक सम्पन्न करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खराब सड़कों के सुधार कार्यों की विभागीय समीक्षा की। मीटिंग में खराब सड़कों की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया है। अधिकारियों के साथ मीटिंग में सीएम योगी ने कहा कि गड्ढा युक्त सड़कों को 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की हर सड़क बेहतर बनाएं। आम आदमी चले तो सुखद अनुभूति हो। नई बनने वाली हर सड़क की पांच साल की गारंटी हो। सड़क खराब हुई तो निर्माता एजेंसी पुनर्निर्माण ही करे।
सीएम योगी बोले- जबावदेही भी तय हो
सीएम योगी ने कहा कि कार्यों के प्रति जवाबदेही भी तय की जाय। मुख्यमंत्री ने कार्य को मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइज़्ड किये जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पास सड़क मरम्मत के लिए पर्याप्त इक्विपमेंट होने चाहिए। सड़कों के पैच ठीक करने की कार्रवाई ऑटो मोड पर की जानी चाहिए। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि बजट की कोई कमी नहीं है। अच्छे नियोजन पर ध्यान दें। गड्ढा मुक्ति और नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग करें और पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ें।
गड्ढामुक्ति सड़कों की मरम्मत अच्छी गुणवत्ता के साथ हो
मंगलवार को विभिन्न विभागों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व व त्योहारों पर प्रदेश में आवागमन सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। हर एक आदमी के लिए सड़क पर चलना सुखद अनुभव वाला हो, यह हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। गड्ढामुक्ति सड़कों की मरम्मत का काम अच्छी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनपदों के नगर पंचायत,नगर निगम तथा नगर पालिका परिषदों में प्राइम लोकेशनों पर स्मार्ट रोड की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाए। स्मार्ट रोड पर एक जैसी फसाड लाइट लगाई जाएं। नगर विकास विभाग भी शहरों की फसाड लाइटिंग में समरूपता प्रदर्शित करे।
अवैध कालोनियों को लेकर कही ये बात
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में शहरीकरण का निरंतर विस्तार हो रहा है । अवैध कालोनियों को किसी भी दशा में विकसित न होने दिया जाए। सड़क, बिजली पानी आदि बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के बाद ही नवीन कालोनियों का हैंडओवर कराया जाए।
