प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किये हैं। पीएम मोदी ने शनिवार दोपहर एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ये संपत्ति कार्ड वितरित किये। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर एवं लद्दाख के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किये गए। पीएम ने कहा कि देश के विकास में जमीन और मकान एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, तो नागरिकों में आत्मविश्वास बढ़ता है। अब तक 1.25 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किये जा चुके हैं।
क्या होते हैं संपत्ति कार्ड?
संपत्ति कार्ड स्वामित्व योजना के तहत तैयार किये जाते हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें लोगों को जमीन के मालिकाना हक का अधिकार दिया जाता है, जिससे भूमि विवादों को कम किया जा सके। साथ ही योजना का उद्देश्य जमीन के मालिकाना हक को स्पष्ट करना है, जिससे किसानों को आसानी से लोन मिल सके। इस योजना में ड्रोन सर्वे, GIS और दूसरी आधुनिक तकनीक का यूज करके मालिकाना हक स्पष्ट किया जाता है।
क्या हैं संपत्ति कार्ड के फायदे?
संपत्ति कार्ड से गांवों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित हुआ है। इसमें भूमि और सीमाओं का मानचित्रण करने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इससे हर जमीन का स्वामित्व तय हो जाता है। इस योजना से लाखों किसानों को पैतृक भूमि का कानूनी स्वामित्व दिया गया है। इससे किसान सशक्त बने हैं। वे अब भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आसानी से लोन भी ले सकते हैं। इस योजना ने किसानों में सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता की भावना पैदा की है।
