बता दें कि मिस्र ने रविवार को घोषणा की कि वह 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा पट्टी से फिलस्तीनियों को कहीं और बसाने के प्रस्ताव के बाद “नए और खतरनाक घटनाक्रम” पर चर्चा की जाएगी। पिछले सप्ताह इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक में ट्रंप द्वारा दिए गए सुझाव से मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब सहित अरब जगत नाराज हो गया, जो वाशिंगटन के प्रमुख सहयोगी हैं।

मिस्र ने ट्रंप के आह्वान को किया खारिज

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय दोनों ने गाजा में 18 लाख फिलस्तीनियों को कहीं और बसाने और अमेरिका द्वारा उस क्षेत्र का स्वामित्व लेने के ट्रंप के आह्वान को खारिज कर दिया, लेकिन ट्रंप का दावा है कि वे अंततः इसे स्वीकार कर लेंगे। मिस्र के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वह हाल के दिनों में अरब देशों में उच्चतम स्तर पर हुई वार्ता के बाद काहिरा में अरब लीग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें “फिलस्तीन राज्य भी शामिल है, जिसने फिलस्तीनी मुद्दे के लिए नए और खतरनाक घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित करने का अनुरोध किया था।”