

जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। एक सवाल के लिखित उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्तियों को खत्म करने की कोई नीति नहीं है।सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
एक सवाल के लिखित उत्तर में कही ये बात
एक सवाल के लिखित उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्तियों को खत्म करने की कोई नीति नहीं है। सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी संघ या संगठन ने सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव की मांग की है, मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
यह विषय वस्तु राज्य सूची में आती है
केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु का विवरण और उनकी सेवानिवृत्ति आयु में असमानता के कारणों को साझा करने के लिए कहे जाने पर सिंह ने कहा कि सरकार में ऐसा कोई डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है क्योंकि यह विषय वस्तु राज्य सूची में आती है।
एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वृद्ध पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाती है, क्योंकि उन्हें बेहतर सुविधा की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य और उम्र से संबंधित उनकी जरूरतें विशेष रूप से बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन वितरण प्राधिकरण, बैंकों द्वारा पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी को देय होते ही अतिरिक्त पेंशन का भुगतान स्वचालित रूप से कर दिया जाता है।
2024 में 26 लाख से अधिक जन शिकायतों का निवारण हुआ
एक लिखित उत्तर में कहा कि सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से समय पर, सार्थक और सुलभ तरीके से जन शिकायतों का प्रभावी निवारण सरकार में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सिंह ने कहा कि 2019-2024 की अवधि में 1.15 करोड़ जन शिकायतों का निवारण किया गया।
