एक जुलाई से लागू होंगे BNS, BNSS और BSA कानून; मिजोरम में अलग-अलग विभागों की चल रही ट्रेनिंग;
मिजोरम की सरकार ने 3 नए आपराधिक कानूनों BNS, BNSS और BSA को लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को लगातार ट्रेनिंग दे रही है।
मिजोरम सरकार ने एक जुलाई से 3 नए प्रमुख आपराधिक कानूनों को लागू करने की घोषणा की है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले घोषणा की थी कि औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एक जुलाई को निरस्त कर दिया जाएगा और उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) को लागू किया जाएगा। इसके लिए मिजोरम के पुलिसकर्मियों, चर्च के नेताओं, छात्रों और NGO के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देने सहित कई कदम उठाए गए हैं।
1490 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को दी गई ट्रेनिंग
मिजोरम गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने 3 नए आपराधिक कानूनों BNS, BNSS और BSA को लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अधिकारी ने कहा कि मिजोरम के विभिन्न जिलों के 1490 से अधिक पुलिसकर्मियों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में ट्रेनिंग दी गई। पुलिस कर्मचारियों और पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के अलावा, चर्च के नेताओं, छात्रों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों सहित 1965 लोगों के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया था।
28 जून तक पूरी होगी फॉरेंसिक की ट्रेनिंग
राज्य सरकार ने कानूनी मुद्दों, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रशिक्षण, डिजिटल जांच और वित्तीय मामलों से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर पांच नई समितियों का भी गठन किया। अधिकारी ने कहा, ‘इन समितियों ने विभिन्न जरूरतों और आवश्यकताओं का अध्ययन किया और नए कानूनों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के सुझाव दिए और सिफारिशें कीं।’ प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्यूरो पुलिस अनुसंधान और विकास (BPR&D), मिजोरम लॉ कॉलेज और फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के सहयोग से आयोजित किए गए थे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि फॉरेंसिक जांच प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है। इसे 28 जून तक पूरा होने की उम्मीद है।
24 से 29 जून तक प्रशिक्षण का आयोजन
न्यायिक अधिकारियों और सरकारी अभियोजकों के लिए प्रशिक्षण 24 से 29 जून तक मिजोरम सरकार और गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाना है। इसमें न्यायिक अकादमी, असम द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। 13-14 जून को जेल अधीक्षकों और जेलरों तथा सहायक जेलरों के लिए भी ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि FIR, जीरो FIR और e-FIR पर बयान दर्ज करने और जांच करने के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ के लिए एक निर्देश पुस्तिका तैयार की गई है। मिजोरम सरकार ने BNSS के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है और कानून और न्यायिक विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी की।
