सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, ANS कॉमर्स, एक पूर्ण-स्टैक ई-कॉमर्स इनेबलर जिसे 2022 में फ्लिपकार्ट ने अधिग्रहित किया था, ने अपना परिचालन बंद करने का फैसला किया है।
ई-कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट ने अपनी शाखा ANS कॉमर्स को बंद कर दिया है। सूत्रों के हवाले से इस वजह से कंपनी ने अपने पूरे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। साल 2017 में स्थापित, यह फर्म उन संस्थाओं को मार्केटिंग टूल, वेयरहाउसिंग आदि सहित सभी सहायता प्रदान कर रही थी जो अपने उत्पाद को ऑनलाइन बेचना चाहती थीं। पीटीआई की खबर के मुकाबिक, इसे 2022 में फ्लिपकार्ट ने अधिग्रहित कर लिया। कंपनी से जब इस बारे में संपर्क किया गया, तो फ्लिपकार्ट ने इस बात की पुष्टि की।
फ्लिपकार्ट ने कही ये बात
खबर के मुताबिक, फ्लिपकार्ट ने कहा, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, ANS कॉमर्स, एक पूर्ण-स्टैक ई-कॉमर्स इनेबलर जिसे 2022 में फ्लिपकार्ट ने अधिग्रहित किया था, ने अपना परिचालन बंद करने का फैसला किया है। जैसा कि हम परिचालन बंद कर रहे हैं, हम कर्मचारियों और ग्राहकों सहित सभी हितधारकों के लिए एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संक्रमण के दौरान कर्मचारियों पर प्रभाव को कम करने के लिए, हम फ्लिपकार्ट में आंतरिक अवसर, आउटप्लेसमेंट सेवाएं और विच्छेद पैकेज प्रदान करने की योजना बना रहे हैं।
कंपनी के कितने कर्मचारी हुए प्रभावित
इस फैसले के बाद कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, इसकी संख्या का पता नहीं लगाया जा सका। वित्त वर्ष 2022 के आखिर में ANS कॉमर्स में 600 कर्मचारी थे। देश में ऑनलाइन खरीदारी का कुल आकार इस समय करीब 70 अरब डॉलर है लेकिन यह कुल खुदरा बाजार का सिर्फ सात प्रतिशत हिस्सा है। फ्लिपकार्ट का मानना है कि भारत में खुदरा क्षेत्र के समग्र विकास के साथ इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उद्योग के आंकड़े बताते हैं कि 2028 तक ई-कॉमर्स भारत के खुदरा बाजार का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा होगा
तब कंपनी का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ था कम
प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का एकीकृत शुद्ध घाटा बीते वित्त वर्ष 2023-24 में कम होकर 4,248.3 करोड़ रुपये रह गया है। मुख्य रूप से आमदनी बढ़ने से कंपनी का घाटा कम हुआ है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में 4,897 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा दर्ज किया था। वित्त वर्ष 2023-24 में‘स्टॉक इन ट्रेड’ की खरीद पर कंपनी का खर्च लगभग 24 प्रतिशत बढ़कर 74,271.2 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 59,816.6 करोड़ रुपये था।
