लोकसभा ने वन नेशन-वन इलेक्शन पर बनी संयुक्त संसदीय कमेटी (JPC) का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कार्यकाल को मानसून सत्र 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश किया। वन नेशन-वन इलेक्शन के तहत देशभर में 2029 तक एक साथ चुनाव कराने का लक्ष्य है।
लोकसभा ने मंगलवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर जेपीसी का कार्यकाल मानसून सत्र 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक- 2024 पर रिपोर्ट पेश करने के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था।
3 बजे होगी समिति की बैठक
वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति की आज दोपहर 3 बजे बैठक होने वाली है। बैठक के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति डीएन पटेल समिति के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे।
पूर्व न्यायाधीश से भी होगी चर्चा
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता अपने विचार साझा करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीएस चौहान के साथ चर्चा होगी। ये बैठकें समिति द्वारा दो विधेयकों की समीक्षा का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य संविधान और केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव करना है। जेपीसी की पिछली बैठक 18 मार्च को हुई थी। इसमें देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने हिस्सा लिया था।
