विभिन्न विभागों और रैंकों से नियुक्त अधिकारियों को जम्मू और कश्मीर में बहु-दिवसीय कार्य के दौरान समिति के समन्वय और सहायता का कार्य सौंपा गया है।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के जम्मू-कश्मीर दौरे के मद्देनजर 25 अधिकारियों को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया।
सरकारी आदेश के अनुसार संसदीय समिति 26 अप्रैल से 1 मई, 2025 तक केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर सकती है।
विभिन्न विभागों और रैंकों से नियुक्त अधिकारियों को पूरे क्षेत्र में समिति के बहु-दिवसीय कार्य के दौरान समन्वय और सहायता करने का काम सौंपा गया है।
जम्मू संभाग के लिए उल्लेखनीय नियुक्तियों में अभिषेक अबरोल (अतिरिक्त सचिव, स्कूल शिक्षा), हरपाल सिंह, रचना शर्मा (सूचना प्रौद्योगिकी), शीतल पंडिता (ग्रामीण विकास) और मनीषा (स्कूल शिक्षा निदेशालय) शामिल हैं।
कश्मीर डिवीजन के लिए, सौंपे गए अधिकारियों में ओवैस मुश्ताक (स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा), नुजहत खुर्शीद (पर्यटन), अता-उल मुनीमतक, शबनम रशीद (राज्य कर), रईस अहमद भट, शुरजील अली नाइकू, मीर जाहिदा (आईएमपीए और आरडी), नजवाननाजकी (एफसीएस और सीए), सुहैल उल इस्लाम (एसएमसी सचिव), सरताज हुसैन (एस्टेट), मंतशा बिनती रशीद (ग्रामीण) शामिल हैं। स्वच्छता), अजाज अहमद शाह, बशीर अहमद लोन (जीएम डीआईसी कुलगाम), नासिर महमूद खान (पर्यटन), और सैयद नदीम इकबाल अंद्राबी (उद्योग और वाणिज्य)।
आदेश में आगे कहा गया, “उपरोक्त अधिकारियों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देने के लिए क्रमशः 23 अप्रैल, 2025 को मंडलायुक्त, जम्मू/कश्मीर को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।”
