कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अंतरिम आदेश की गहन समीक्षा के बाद जेनसोल इंजीनियरिंग मामले में उचित कार्रवाई करेगा।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अंतरिम आदेश की गहन समीक्षा करने के बाद जेनसोल इंजीनियरिंग मामले में उचित कार्रवाई करेगा।
मंत्रालय का यह बयान कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ गंभीर आरोपों के मद्देनजर आया है।
पिछले सप्ताह, सेबी ने जेनसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया था।
अंतरिम कार्रवाई उन निष्कर्षों के बाद की गई, जिसमें विभिन्न विनियामक उल्लंघनों का संकेत दिया गया था, जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी के फंड का कथित रूप से डायवर्जन और निवेशकों को किए गए भ्रामक खुलासे शामिल हैं।
सेबी के 15 अप्रैल के आदेश के अनुसार, जून 2024 में शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच शुरू की गई थी। नियामक ने कंपनी की फाइलिंग और दावों में कई विसंगतियां पाईं।
पुणे में जेनसोल की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक अधिकारी द्वारा किए गए दौरे में पाया गया कि यह लगभग बंद पड़ी इकाई थी, जिसमें केवल मुट्ठी भर मजदूर मौजूद थे और कोई स्पष्ट उत्पादन गतिविधि नहीं थी।
सेबी ने आगे कहा कि पिछले एक साल के बिजली खपत रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्लांट में नगण्य संचालन हो रहा है, जो कि पट्टे पर दिए गए परिसर में स्थित है।
निष्कर्ष 28 जनवरी, 2025 को की गई जेनसोल की घोषणा से बिल्कुल अलग थे, जिसमें कहा गया था कि इसने अपने नए ईवी के लिए 30,000 प्री-ऑर्डर हासिल किए हैं।
हालांकि, ये गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पाए गए, जिनमें मूल्य निर्धारण या डिलीवरी समयसीमा के बारे में स्पष्ट विवरण नहीं थे।
एक अन्य संदिग्ध खुलासे में, जेनसोल ने रेफ़ेक्स ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक समझौते की घोषणा की थी, जिसमें 2,997 इलेक्ट्रिक वाहनों का हस्तांतरण और 315 करोड़ रुपये का ऋण शामिल था।
बाद में रेफ़ेक्स ने उस सौदे को रद्द कर दिया।
इसी तरह, जेनसोल की यूएस-आधारित सहायक कंपनी को बेचने के लिए 350 करोड़ रुपये के रणनीतिक सौदे की भी जांच की गई। सेबी ने पाया कि अमेरिकी इकाई को जुलाई 2024 में ही शामिल किया गया था, और जेनसोल अपने उच्च मूल्यांकन को सही ठहराने में असमर्थ था।
इन घटनाक्रमों ने जेनसोल इंजीनियरिंग में कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों पर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। सेबी के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि धन का दुरुपयोग किया गया और उसे इस तरह से डायवर्ट किया गया जिससे प्रमोटर निदेशकों को सीधे लाभ हुआ।
कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने जवाब में पुष्टि की है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत सेबी के निष्कर्षों की बारीकी से जाँच कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस जाँच के परिणाम के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
