मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान करने और पीजीएमएस को उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए निर्देश दिए गए। आधुनिक तकनीक का उपयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की बात कही गई। नागरिकों से समाधान के बाद प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया गया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली सचिवालय में प्रशासनिक सुधार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल को सर्वश्रेष्ठ, अधिक तकनीकी रूप से उन्नत और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करना था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का मुख्य उद्देश्य राजधानी के नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी विभागों को लंबित जन शिकायतों के निवारण के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली को और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाए, ताकि आम नागरिक बिना किसी तकनीकी या प्रक्रियात्मक बाधा के अपनी समस्याएं दर्ज करा सकें। उन्होंने पीजीएमएस प्रणाली को अपग्रेड करने और इसमें आवश्यक सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतों के प्रभावी और प्राथमिकता आधारित निपटान के लिए आधुनिक तकनीक से लैस समाधान प्रणाली अपनाई जाए। यदि आवश्यक हो तो अन्य राज्यों के प्रभावी लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली मॉडल का अध्ययन करें और आवश्यकतानुसार उनकी जनहित संबंधी प्रक्रिया को लागू करें।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पीजीएमएस के संचालन को निर्बाध बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त मानव संसाधन (कर्मचारी) की नियुक्ति की जाए, ताकि शिकायत निवारण की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
उन्होंने नागरिकों से शिकायत के समाधान के बाद पोर्टल पर अपनी प्रतिक्रिया देने का भी अनुरोध किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी समस्या का समाधान सही, संतोषजनक और प्रभावी ढंग से हुआ है। आपको बता दें कि पीजीएमएस पोर्टल सरकार का एक प्रभावी मंच है, जिसके माध्यम से जनता की शिकायतें विभिन्न विभागों तक पहुंचती हैं।
