मामला विपिन कुमार सक्सेना से संबंधित है, जिन्होंने न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) ने धसान नदी पर रेत खनन करने के लिए उनकी पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) की बहाली के लिए उनकी याचिका पर निर्णय लेने में अनुचित रूप से देरी की है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश में रेत खनन से संबंधित एक मामले में न्यायालय को गुमराह करने और उसका समय बर्बाद करने के लिए एक आवेदक पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। यह मामला विपिन कुमार सक्सेना से संबंधित है, जिन्होंने अधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) ने धसान नदी पर रेत खनन करने के लिए उनकी पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की बहाली के लिए उनकी याचिका पर निर्णय लेने में अनुचित रूप से देरी की है। सक्सेना ने तर्क दिया कि उन्होंने मंजूरी के लिए आवश्यक सभी शर्तें पूरी की हैं और मामले पर निर्णय मांगा है।
हालांकि, एनजीटी द्वारा गठित एक पैनल ने पहले सक्सेना द्वारा ईसी शर्तों के अनुपालन में कमियां पाई थीं। इसके बावजूद, सक्सेना ने दावा किया कि उन्हें उनकी ईसी रद्द करने या उनकी बहाली के अनुरोध को अस्वीकार करने के बारे में सूचित नहीं किया गया था। 23 मई को जारी आदेश में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद के साथ मिलकर सक्सेना के दावे को खारिज कर दिया। पीठ ने एसईआईएए के जवाब का हवाला दिया, जिसमें पुष्टि की गई थी कि निरस्तीकरण आदेश स्पीड पोस्ट और ईमेल के माध्यम से विधिवत भेजा गया था, और इसे एक सार्वजनिक पोर्टल पर भी अपलोड किया गया था।
ट्रिब्यूनल ने कहा, “उपर्युक्त सामग्री से यह स्थापित होता है कि ईसी को रद्द करने का आदेश आवेदक को विधिवत रूप से सूचित किया गया था और इसे सार्वजनिक पोर्टल पर भी अपलोड किया गया था। इसलिए, आवेदक इसके ज्ञान से इनकार नहीं कर सकता है।” एनजीटी ने पाया कि सक्सेना ने 29 जनवरी को दायर एक अतिरिक्त हलफनामे में “झूठा” दावा किया था कि उन्हें 12 दिसंबर, 2024 का रद्द करने का आदेश नहीं मिला था। ट्रिब्यूनल ने इसे स्पष्ट रूप से बेईमानी का कार्य करार दिया। पीठ ने कहा, “इस प्रकार, हम पाते हैं कि आवेदक ने ट्रिब्यूनल से साफ-सुथरे हाथों से संपर्क नहीं किया है और अनावश्यक रूप से न केवल ट्रिब्यूनल का समय बर्बाद किया है, बल्कि प्रतिवादियों (राज्य अधिकारियों) को भी परेशान किया है।” नतीजतन, ट्रिब्यूनल ने मूल आवेदन को खारिज कर दिया और सक्सेना को दो सप्ताह के भीतर एसईआईएए, उत्तर प्रदेश को ₹25,000 का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
