यह घटनाक्रम पाकिस्तान द्वारा एक महीने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 1 बिलियन डॉलर (लगभग 8,500 करोड़ रुपये) का पैकेज प्राप्त करने के बाद हुआ है।
एशियाई विकास बैंक (ADB) ने पाकिस्तान के लिए 800 मिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है, जबकि भारत ने आतंकवाद के वित्तपोषण के इतिहास और अंतरराष्ट्रीय सहायता के दुरुपयोग के बारे में पाकिस्तान की चिंताओं पर कड़ी आपत्ति जताई है। यह निर्णय पाकिस्तान द्वारा अपनी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से अलग से 1 बिलियन डॉलर (लगभग 8,500 करोड़ रुपये) का ऋण प्राप्त करने के ठीक एक महीने बाद आया है।
ADB पैकेज में 300 मिलियन डॉलर का नीति-आधारित ऋण और 500 मिलियन डॉलर की कार्यक्रम-आधारित गारंटी शामिल है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक सुधार पहलों का समर्थन करना है।
हालांकि, भारत ने वैश्विक वित्तीय संस्थानों के साथ गंभीर चिंता जताई है, और उनसे पाकिस्तान को इस तरह की सहायता पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद। भारतीय अधिकारी अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं पर पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के लिए कथित समर्थन को स्वीकार करने और देश को भविष्य में ऋण वितरण को रोकने के लिए दबाव डाल रहे हैं।
भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि भारत ने एडीबी के फैसले का कड़ा विरोध किया है, और आशंका जताई है कि इस फंड का इस्तेमाल विकास के उद्देश्यों के लिए करने के बजाय पाकिस्तान की सेना को मदद देने में किया जा सकता है। भारत ने बताया कि एडीबी और आईएमएफ जैसी संस्थाओं से बार-बार वित्तीय सहायता मिलने के बावजूद पाकिस्तान लगातार सार्थक आर्थिक सुधारों को लागू करने में विफल रहा है। भारत ने देश की बिगड़ती वित्तीय सेहत पर भी चिंता जताई और कहा कि कर राजस्व 2018 में जीडीपी के 13 प्रतिशत से घटकर 2023 में सिर्फ 9.2 प्रतिशत रह गया है, जबकि रक्षा खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है।
भारत ने पाकिस्तान में कमजोर शासन का मुद्दा भी उठाया और देश की अर्थव्यवस्था में सेना की असंगत भूमिका की आलोचना की। इसने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जून 2023 में स्थापित विशेष निवेश सुविधा परिषद का हवाला दिया, जो सेना से काफी प्रभावित है। भारत ने तर्क दिया कि यह अर्थव्यवस्था पर पारदर्शिता और नागरिक नियंत्रण को कमजोर करता है।
भारत द्वारा उठाया गया एक और मुख्य मुद्दा यह था कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण जनादेशों का पालन करने में विफल रहा है, विशेष रूप से वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा निर्धारित किए गए। भारत ने चिंता व्यक्त की कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों की संपत्तियों को फ्रीज नहीं किया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है और एडीबी जैसी संस्थाओं के लिए वित्तीय जोखिम बढ़ रहा है।
भारत से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पाकिस्तान को एफएटीएफ की ‘ग्रे लिस्ट’ में वापस लाने के लिए अपने प्रयासों को तेज करे, जिससे देश के वित्तीय लेनदेन पर सख्त निगरानी होगी। भारत सरकार इसे भविष्य में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता के दुरुपयोग को रोकने और पाकिस्तान को उसके आतंकवाद विरोधी दायित्वों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखती है।
