कानपुर कमिश्नरेट में तैनात पुलिस कर्मियों को संपत्ति का विवरण देने के लिए बोल दिया गया है। शहर में तैनात लगभग 8700 पुलिस कर्मियों में से लगभग चार हजार पुलिस वालों ने अभी अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है। आदेश की नाफरमानी करने पर अगस्त महीने की सैलरी रोक दी जाएगी। हालांकि, इसके बावजूद लगभग चार हजार पुलिसकर्मियों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। यूपी में जारी हुए शासनादेश के चलते अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी आय का विवरण संपदा पोर्टल पर दर्ज करना होगा। प्रदेश के सभी राज्य कर्मियों को अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना होगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इसे एक अहम कदम माना जा रहा है।
कानपुर कमिश्नरेट में तैनात पुलिस कर्मियों को संपत्ति का विवरण देने के लिए बोल दिया गया है। शहर में तैनात लगभग 8700 पुलिस कर्मियों में से लगभग चार हजार पुलिस वालों ने अभी अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है, जिसके मद्देनजर उनके अगस्त महीने के वेतन को रोकने के लिए अधिकारियों ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
विवरण दर्ज न करने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई
इस आदेश को पूरा कराने के लिए पुलिस अधिकारी एक्शन मोड में हैं और ये आदेश सभी सरकारी राज्य विभागों पर लागू किया गया है। प्रदेश में पिछले पांच दिनों ने चल रही पुलिस भर्ती परीक्षा में भी कुछ पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी के चलते उनकी व्यस्तता मानी जा रही है। अब उन सभी पुलिस कर्मियों के लिए दो दिन की मोहलत दी गई है, जिसमें वो अपनी सभी चल अचल संपत्ति का विवरण संपदा पोर्टल पर दर्ज करेंगे। ऐसा नहीं होने पर विवरण दर्ज न करने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनका वेतन भी रोक दिया जायेगा। वेतन मुक्त किया जाएगा, जब पुलिस कर्मी अपनी संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर साझा करेंगे। इसके साथ ही नाफरमानी करने वाले पुलिस कर्मियों पर अधिकारी कार्रवाई भी करेंगे।
दरोगा से घुड़सवार तक नहीं दे पाए संपत्ति का विवरण
अब तक अपनी संपत्तियों का विवरण न देनेवालों में इंस्पेक्टर से लेकर दरोगा और कंप्यूटर विभाग में तैनात पुलिस कर्मी ,घुड़सवार ,डायल 112, जलपुलिस, चतुर्थ श्रेणी कर्मी जैसे तमाम पुलिस वाले शामिल हैं। जो अभी तक इस आदेश को पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें सख्ती के साथ पूरा कराने का काम कराया जायेगा। इस आदेश के बाबत एडिशनल सीपी मुख्यालय विपिन मिश्र की माने तो इस आदेश का पालन एडीसीपी,डीसीपी,एसीपी,एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी पूरा कर चुके हैं इन्होंने अपने विवरण को दर्ज कर दिया है और बाकी अन्य पुलिस कर्मियों के द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा या सुरक्षा में तैनाती के दौरान मोहलत दी गई थी जिसे जल्द पूरा करा लिया जायेगा।
