एक सूत्र ने बताया कि यह यात्रा एक नियोजित कार्यक्रम का हिस्सा है और इसमें भारत-रूस रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के साथ भारत के रक्षा और ऊर्जा संबंधों को मज़बूत करने पर केंद्रित एक यात्रा पर मास्को में हैं। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद पर चिंता व्यक्त कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में यूक्रेन संघर्ष पर तटस्थ रहते हुए रूसी तेल खरीदने के लिए भारत की आलोचना की थी। उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर व्यापार शुल्क लगाने की भी धमकी दी थी।
TASS की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मज़बूत करना था और यह एक पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम का हिस्सा था। समाचार एजेंसी द्वारा उद्धृत एक सूत्र ने बताया कि “भू-राजनीतिक स्थिति में मौजूदा तनाव पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, रूसी तेल की [भारत को] आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी।”
इससे पहले, सोमवार को, भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर रूसी तेल के आयात के संबंध में अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना को खारिज कर दिया और इसे ‘अनुचित’ बताया। मंत्रालय ने बताया कि पश्चिमी देशों ने पहले भी वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने में मदद करने के लिए इस तरह के व्यापार का समर्थन किया था और खुद रूस के साथ व्यापार जारी रखा था।
मॉस्को में अपने प्रवास के दौरान, डोभाल के रक्षा उद्योग सहयोग पर चर्चा करने की उम्मीद है। इन वार्ताओं में अतिरिक्त एस-400 मिसाइल प्रणालियों की संभावित खरीद, भारत में रखरखाव संबंधी बुनियादी ढाँचे की स्थापना और रूस के Su-57 लड़ाकू विमानों की खरीद के विकल्पों की खोज शामिल हो सकती है। इस यात्रा को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है, जो राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती है और अपनी साझेदारियों को बनाए रखती है।
उच्च-स्तरीय वार्ता के अलावा, विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी 27 और 28 अगस्त को रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। उनकी यात्रा रक्षा, ऊर्जा और व्यापार चर्चाओं पर केंद्रित होगी। जयशंकर द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे।
वह रूसी उप-प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की सह-अध्यक्षता भी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि रूस के साथ भारत के संबंध आपसी समझ की नींव पर टिके हैं और अन्य देशों द्वारा इस पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।
