बिहार सरकार ने मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और मत्स्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना को हरी झंडी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार 1499.90 लाख रुपये खर्च करेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक और व्यय मद की स्वीकृति भी जारी कर दी गई है।
गोपालगंज जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मत्स्य विकास पदाधिकारी आयुषी कुमारी को योजना का नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें जिले में समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। जिला मत्स्य पदाधिकारी अवलंभ नारायण मिश्र ने बताया कि जिले के सभी 14 प्रखंडों में 51 मत्स्य किसानों, मत्स्य शिकारी व मत्स्य विक्रेताओं के बीच निःशुल्क किट वितरण की जाएगी, वहीं 14 मत्स्य विक्रेताओं को थ्री-व्हीलर आईस बॉक्स सहित 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी अन्य बहुत सी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, टयूबवेल योजना, सोलर पंप योजना, भ्रमण एवं प्रशिक्षण योजना, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार योजना एवं अन्य के अंतर्गत लाभ लेकर गोपालगंज जिले के किसान रोजगार व आत्मनिर्भरता पा सकते है।
मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के मुख्य उद्देश्य
मत्स्य किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण व आधुनिक साधन उपलब्ध कराना।
मछली उत्पादन, संरक्षण और विपणन प्रणाली को मजबूत करना।
ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन और आय में वृद्धि करना।
उपभोक्ताओं को ताजी व स्वच्छ मछली उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।
मत्स्य विक्रेताओं को हाइजेनिक व्यवस्था और उपकरण उपलब्ध कराना।
राज्यभर में लाभ
4820 मत्स्य शिकारी/विक्रेताओं को निःशुल्क किट मिलेगी।
534 योग्य मत्स्य विक्रेताओं को थ्री-व्हीलर आईस बॉक्स 50 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाएगा।
इन योजनाओं पर क्रमशः 698.90 लाख रुपये किट वितरण और 801 लाख रुपये थ्री-व्हीलर आईस बॉक्स वितरण खर्च होंगे।
जिले में लाभ
गोपालगंज के 14 प्रखंडों में 51 लाभार्थियों को निःशुल्क किट।
14 विक्रेताओं को थ्री-व्हीलर आईस बॉक्स अनुदान पर उपलब्ध।
निःशुल्क किट की विशेषताएं(प्रत्येक किट की कीमत 14,500 रुपये होगी और इसमें शामिल रहेंगे)
1. फेंका जाल – 5500 रुपये
2. एल्यूमिनियम हांडी (25 लीटर) – 2500 रुपये
3. इलेक्ट्रिक तराजू (15 किग्रा क्षमता) – 2500 रुपये
4. इंसुलेटेड आईस बॉक्स (25 लीटर) – 3000 रुपये
5. गिल नेट/फांस जाल – 1000 रुपये
योजना का व्यापक असर
मत्स्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस योजना से गोपालगंज समेत पूरे राज्य में मछली उत्पादन को नई दिशा मिलेगी। किसान वैज्ञानिक पद्धति से अधिक लाभ कमा सकेंगे, विक्रेताओं को आधुनिक साधन मिलेंगे और उपभोक्ताओं को ताजा मछली वाजिब कीमत पर उपलब्ध होगी। साथ ही, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
