‘गवर्नेंस थ्रू व्हाट्सऐप’ पहल के तहत फिलहाल जिन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, उन्हें AI की मदद से व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और तेज बनाना है ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
दिल्ली सरकार अपनी कई सेवाओं को ‘फेसलेस’ (बिना आमने-सामने संपर्क के) बनाने पर काम कर रही है, जिसके तहत बर्थ और कास्ट सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए अब व्हाट्सऐप के जरिये आवेदन किए जा सकेंगे और इस मैसेजिंग ऐप पर ही सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों की लगभग 50 सेवाओं की पहचान की गई है, जिनके लिए लोग व्हाट्सऐप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
AI की मदद से ‘गवर्नेंस थ्रू व्हाट्सऐप’
एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि ‘गवर्नेंस थ्रू व्हाट्सऐप’ पहल के तहत फिलहाल जिन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, उन्हें AI की मदद से व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और तेज बनाना है ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
अधिकारी ने बताया कि यूजर्स एक द्विभाषी चैटबॉट (हिंदी और अंग्रेज़ी में) के साथ बातचीत कर सकेंगे, जो उन्हें जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों और अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करने, आवश्यक कागजात अपलोड करने और शुल्क का भुगतान करने में मदद करेगा।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा तैयारी
यह प्रोजेक्ट सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। विभाग ने पिछली दिल्ली सरकार के कार्यकाल में सरकारी सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने की योजना चलाई थी। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी एक टेक कंपनी को सौंपी जाएगी, जिसे सरकार इस प्रणाली को डिजाइन और लागू करने के लिए नियुक्त करेगी।
