संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में आरोपों पर संसद में चर्चा कराने की मांग की है जिसपर हंगामे के आसार हैं। हालांकि, सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।
संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। देश के दो राज्यों में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत हुई है। ऐसे में भाजपा के सांसद नए जोश में संसद में मौजूद होंगे। हालांकि, विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की है जिस पर हंगामा होने की आशंका है।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित
18वीं लोकसभा के सांसद रहे वसंत राव चव्हाण और नूरुल इस्लाम व कुछ अन्य दिवंगत पूर्व सदस्यों- एम एम लॉरेंस, एम पार्वती और हरीश चंद्र देवराव चव्हाण को श्रद्धांजलि देने के बाद संसद के निचले सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। वहीं, दूसरी ओर राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे आरोपों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। इस कारण सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सभापति ने कहा कि वह इस मुद्दे पर उनके नोटिस को अस्वीकार कर चुके हैं इसलिए वह इसे उठा नहीं सकते। दोनों सदनों की कार्यवाही अब बुधवार 27 नवंबर को 11 बजे से शुरू होगी।
सर्वदलीय बैठक संपन्न
रविवार को संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर परंपरा के अनुसार सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 दलों के 42 नेताओं ने भाग लिया। विपक्षी दलों ने अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में आरोपों पर संसद में चर्चा कराने की मांग की है। वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने स्पष्ट किया कि दोनों सदनों में उठाए जाने वाले मामलों पर संबंधित अध्यक्ष की सहमति से उनकी अधिकृत समितियां निर्णय लेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने सभी दलों से संसद का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने गौतम अडानी के अभियोग के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और भारत की लोकतांत्रिक और आर्थिक अखंडता को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं, सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि यूपी के संभल में कई लोग मारे गए हैं, इसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने नोटिस दिया है और इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे।
संभल हिंसा पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अगर स्पीकर हमें अनुमति देंगे तो हम इस घटना को (संसद में) जरूर उठाएंगे, हमने उनसे अनुमति मांगी है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहीं, सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये घटना दुखद है। उन्होंने यूपी सरकार से मांग की कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए।
वक्फ विधेयक पर रिपोर्ट तैयार
संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पर भी चर्चा होने की संभावना है। विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने गुरुवार को जानकारी दी है कि रिपोर्ट तैयार है और इस पर सभी सदस्यों के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं, संयुक्त समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने 29 नवंबर तक निर्धारित समिति का कार्यकाल आगे बढ़ाने की मांग की है। विपक्षी सांसद इस मामले पर 25 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा- “हमने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। जेपीसी अध्यक्ष हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। रिपोर्ट जल्दबाजी में नहीं दी जा सकती। अध्यक्ष ने कहा कि वह हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं। और वह समय बढ़ाएंगे, सभी हितधारकों को सुना जाएगा।”
डिजिटल हस्ताक्षर की शुरुआत
लोकसभा की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है- “सदस्यों को ज्ञात होगा कि 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र तक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा था। अब, इस मोबाइल ऐप के स्थान पर, सदस्यों से अनुरोध है कि वे लॉबी काउंटरों पर उन्हें प्रदान किए जाने वाले डिजिटल पेन का उपयोग करके एक इलेक्ट्रॉनिक टैब पर हस्ताक्षर करके अपनी उपस्थिति दर्ज करें।”
