AAP सांसद राघव चड्ढा ने संसद में कहा कि किसान खुशी से पराली नहीं जलाते बल्कि हालात उन्हें मजबूर कर देते हैं. उन्होंने किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की भी बात कही. राघव चड्ढा ने जोर देकर कहा कि वायु प्रदूषण की समस्या केवल दिल्ली या किसी एक राज्य की नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर भारत की है.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को संसद में बढ़ते वायु प्रदूषण का मुद्दा जोर शोर से उठाया. उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण केवल दिल्ली का नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है. दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों मसलन नोएडा, आगरा, फरीदाबाद, मुजफ्फरनगर और भागलपुर जैसे कई शहरों की हालत भी बदतर है.
राघव चड्ढा ने इस दौरान ये भी कहा कि पराली जलाना वायु प्रदूषण की एकमात्र वजह नहीं है और किसानों को ही पूरी तरह से दोष देना एकदम गलत है. उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाएं कम हुईं हैं. पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 70 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है.
किसानों को अपराधी न बनाएं लोग
राघव चड्ढा ने कहा कि हर साल नवंबर आते ही किसानों को दोषी ठहराया जाता है. पूरे साल हम कहते हैं किसान अन्नदाता हैं लेकिन जैसे ही पराली जलाने का समय आता है उन्हें अपराधी घोषित कर दिया जाता है. उन्होंने IIT की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, उनमें एक पराली जलाना भी है. लेकिन इसका सारा दोष किसानों पर डालना ठीक नहीं.
राघव चड्ढा ने रखा समस्या का समाधान
सांसद राघव चड्ढा ने पराली जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए समाधान भी सुझाए. उन्होंने सरकार से अपील की है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए. इसमें से 2000 रुपये केंद्र सरकार दे और 500 रुपये राज्य सरकार दे. यह मुआवजा किसानों को पराली जलाने से रोकने में मदद करेगा और प्रदूषण को कम करेगा.
उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को धान की खेती से हटकर मक्का, दालें, तिलहन और कपास जैसी फसलों की ओर बढ़ने की दिशा में काम करना चाहिए.
किसानों में जागरूकता अभियान जरूरी
राघव चड्ढा ने सुझाव दिया कि किसानों को पराली जलाने के विकल्पों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए. सरकार को बायोडीकंपोजर और मशीनरी पर सब्सिडी देनी चाहिए. किसानों को नए कृषि तरीकों के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और राज्य और केंद्र सरकारों को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए.
