शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच खाप पंचायतों ने इस आंदोलन को संमर्थन देने के संकेत दिए हैं। खाप पंचायतों का कहना है कि केंद्र सरकार अगर 10 दिन में मु्द्दों का निपटारा नहीं करती तो 29 दिसंबर को महापंचायत बड़ा फैसला लेगी।
पंजाब-हरियाणा के शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस आदोलन को अब खाप पंचायतों ने समर्थन देने के संकेत दिए हैं। बता दें कि हरियाणा के हिसार में 29 दिसंबर को एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। बता दें कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की आमरण अनशन की वजह से सेहत खराब हो रही है। इसे लेकर खाप द्वारा केंद्र सरकार के अल्टीमेटम देते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार 10 दिनों के अंदर किसानों से बातचीत कर मुद्दों को सुलझाए। खापों का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके बाद 29 दिसंबर को महापंचात में खापों द्वारा बड़ा फैसला लिया जाएगा।
किसान नेता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को करे बाध्य
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसान संगठनों को कोर्ट के सामने अपनी समस्याएं बताने के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने मानने से इंकार कर दिया है। किसान मजदूर मोर्चा के नेता तेजवीर सिंह ने कहा कि इससे पहले भी किसानों से जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट और देश की अन्य उच्च अदालतों के सामने पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्यवाही अदालतों के द्वारा नहीं की गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसान संगठनों को अपनी समस्याएं लेकर बुलाए जाने का वो स्वागत तो करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को बाध्य करें कि वो आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करके उनके मुद्दों को सुलझाएं तभी सुप्रीम कोर्ट का भरोसा किसान संगठनों के द्वारा किया जा सकता है।
खाप का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम
वहीं दूसरी और हरियाणा की खाप पंचायतों ने हरियाणा-पंजाब के शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन 2.0 को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। हरियाणा की 102 खाप पंचायतों के द्वारा नियुक्त 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कांफ्रेंस करके ऐलान किया कि 29 दिसंबर को किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर एक बड़ी महापंचायत हिसार में बुलाई जाएगी, जिसमें किसान संगठनों के साथ ही देश के अन्य संगठनों और बड़ी खापों को भी बुलाया जाएगा। सतरौल खाप के प्रतिनिधि सतीश कुमार ने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की खराब सेहत को लेकर खाप पंचायतें भी चिंतित हैं और किसानों के साथ हम खड़े हैं। ऐसे में वो केंद्र सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि जल्द से जल्द आंदोलनरत किसानों के साथ बातचीत करके उनके मुद्दों का निपटारा किया जाए नहीं तो 29 दिसंबर को महापंचायत में खाप कोई बड़ा फैसला लेगी।
