दक्षिण कोरिया में विपक्ष ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया है। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
दक्षिण कोरिया की मुख्य विपक्षी पार्टी ने देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के खिलाफ बृहस्पतिवार को महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पेश किया। यह महाभियोग प्रस्ताव संवैधानिक न्यायालय के तीन रिक्त पदों को भरने में उनकी अनिच्छा के कारण लाया गया है। महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ विद्रोह के आरोपों की न्यायालय द्वारा समीक्षा किए जाने से पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के विरुद्ध यह प्रस्ताव रखा गया है। तीन दिसंबर को अल्पकालिक ‘मार्शल लॉ’ के आदेश के कारण यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था।
उदारवादी विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों और यून की रूढ़िवादी विचारधारा वाली पार्टी के बीच बढ़ते विवाद के कारण न्यायालय में नियुक्तियां रुकी हुई हैं। वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाल रहे प्रधानमंत्री हान डक-सू के संभावित महाभियोग से राजनीतिक गतिरोध और गहरा सकता है। विपक्षी दलों द्वारा नियंत्रित ‘नेशनल असेंबली’ ने संवैधानिक न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भी प्रस्ताव पारित किया है। न्यायालय यून को बर्खास्त या बहाल करने पर विचार-विमर्श शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
यून को पद से हटाया जाना बाकी
‘नेशनल असेंबली’ के अध्यक्ष वू वोन शिक ने हान से न्यायाधीशों की शीघ्र नियुक्ति करने का आग्रह किया था। यून की पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) के अधिकतर सदस्यों ने ‘नेशनल असेंबली’ के मतदान का बहिष्कार किया था। सदस्यों का तर्क था कि हान को प्रस्तावित न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबकि यून को अभी औपचारिक रूप से पद से हटाया जाना बाकी है।
