केजरीवाल की महिला सम्मान योजना पर बवाल

दिल्ली के एलजी के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। इस पत्र में आम आदमी पार्टी की घोषणाओं के बारे में बताया गया है। इसमें दिल्ली की हर महिला (18 वर्ष से अधिक आयु की) को 1000 रुपये प्रतिमाह देने और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोबारा निर्वाचित होने पर इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये प्रतिमाह करने की बात कही गई है।

अरविंद केजरीवाल की सफाई

अरविंद केजरीवाल ने जांच के आदेश जारी होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर आरोप लगाए और अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने कहा “कुछ दिन पहले हमने ऐलान किया था कि महिला सम्मान योजना में 2100 रुपये हर महीने देंगे। कैबिनेट ने 1000 देने की योजना पास की थी। दूसरी योजना बुजुर्गों को फ्री में इलाज देने की थी। इन दोनों योजनाओं से बीजेपी की नींद उड़ गई। उनको लग गया कि चुनाव हार गए। पहले गुंडे भेजकर कैम्प हटाने की कोशिश की और अब जांच के आदेश देंगे। किस बात की जांच करेंगे। आज इन लोगों ने अपने इस कदम से बता दिया कि बीजेपी के चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है। महिला सम्मान योजना, बुजुर्गों की स्वास्थ्य योजना, फ्री बिजली- पानी सब बंद करना चाहते हैं। आज बीजेपी ने एक हिंट दिया कि वो अगर जीत गए तो सारी योजना बंद करा देंगे।

फॉर्म भरने को लेकर होगी जांच

पत्र में कहा गया है कि एलजी ने मुख्य सचिव से गैर-सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म एकत्र करने के मामले में संभागीय आयुक्त के माध्यम से जांच कराने को कहा है। इसके अलावा, पुलिस आयुक्त फील्ड अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें, जो लाभ देने की आड़ में भोले-भाले नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करके उनकी गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

क्या है मामला?

दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना शुरू करने का फैसला किया है। यह योजना भी लाडली बहन योजना की तरह है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में पहले ही ऐसी योजनाएं शुरू हो चुकी हैं। जब केजरीवाल ने इस योजना का ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि पहले महीने महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी फिर से सरकार में आई तो इसे बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया जाएगा।

कुछ दिन बाद दिल्ली सरकार के अफसरों ने अखबार में विज्ञापन देकर केजरीवाल के दावों को फर्जी बताया और कहा कि दिल्ली सरकार ने ऐसी किसी योजना का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। इधर कांग्रेस और बीजेपी ने नेताओं ने भी इस योजना को लेकर सवाल खड़े किए। इसके बाद एलजी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।