भारत को उन सात देशों में शामिल किया गया है जिन्हें यूरोपीय संघ “सुरक्षित” मानता है, जिससे ब्लॉक को इन देशों से आने वाले ज़्यादातर शरण आवेदनों को तेज़ी से निपटाने और संभावित रूप से अस्वीकार करने में मदद मिलेगी। अधिकार समूहों ने इस कदम की आलोचना की है, चेतावनी दी है कि यह कुछ सूचीबद्ध देशों में बढ़ती तानाशाही के बीच शरणार्थियों की सुरक्षा को कमज़ोर करता है।
यूरोपीय आयोग ने भारत को उन “सुरक्षित” देशों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, जहाँ से शरण के आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी और संभवतः उन्हें खारिज कर दिया जाएगा, जिससे मानवाधिकार अधिवक्ताओं में चिंता पैदा हो गई है।
अनियमित प्रवास के प्रवाह को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, यूरोपीय संघ ने भारत को वापसी के लिए “सुरक्षित” माने जाने वाले सात देशों में शामिल किया है, जिससे इन देशों से आने वाले शरणार्थियों के लिए रास्ता आसान हो गया है। यह प्रस्ताव, जिसे प्रभावी होने से पहले यूरोपीय संसद और सदस्य देशों दोनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अधिकारियों को इन देशों से शरण के दावों को खारिज करने में तेजी लाने में सक्षम करेगा।
भारत के अलावा, इस सूची में कोसोवो, बांग्लादेश, कोलंबिया, मिस्र, मोरक्को और ट्यूनीशिया शामिल हैं।
एक बार स्वीकृत होने के बाद, नया वर्गीकरण यूरोपीय संघ के देशों को यह मानने की अनुमति देगा कि इन राज्यों के व्यक्तियों को आम तौर पर उत्पीड़न का खतरा नहीं है, जिससे आवेदकों पर अपनी सुरक्षा के लिए विश्वसनीय खतरों को साबित करने का बोझ बढ़ जाएगा।
यूरोपीय संघ के प्रवास आयुक्त मैग्नस ब्रूनर ने इस उपाय को व्यावहारिक बताते हुए कहा, “कई सदस्य देशों में शरण के लिए आवेदनों का एक बड़ा बैकलॉग है, इसलिए अब हम शरण के लिए तेजी से निर्णय लेने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, वह आवश्यक है।” कई सदस्य देशों ने पहले से ही वापसी के लिए “सुरक्षित” माने जाने वाले देशों की अपनी राष्ट्रीय सूचियाँ बनाए रखी हैं। उदाहरण के लिए, फ्रांस मंगोलिया, सर्बिया और केप वर्डे को इस तरह के वर्गीकरण के तहत मान्यता देता है। हालाँकि, नए ढाँचे के तहत, देश केवल यूरोपीय संघ-व्यापी सूची में जोड़ने का प्रस्ताव कर सकते हैं, हटाने का नहीं। तर्क के बावजूद, प्रस्ताव ने मानवाधिकार संगठनों से प्रतिक्रिया को बढ़ावा दिया है, विशेष रूप से डेटा के प्रकाश में जो बताता है कि हाल के वर्षों में शरण के लिए बड़ी संख्या में आवेदन इन्हीं देशों से आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति की मेरोन अमेहा निकमैन ने कहा, “जो कोई भी यूरोपीय संघ में सुरक्षा के लिए आवेदन करता है, उसके दावे का पूरी तरह से और उसके गुणों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए – चाहे वे कहीं से भी भाग रहे हों।” उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव शरणार्थियों के अधिकारों को रोकने और उन्हें खत्म करने की दिशा में एक व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है।” यूरोपीय आयोग की अपनी ब्रीफिंग में कुछ देशों में चिंताजनक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया। इसमें बताया गया कि ट्यूनीशिया में कथित तौर पर राजनीतिक हस्तियों, न्यायाधीशों, वकीलों और पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है, जबकि मिस्र में कार्यकर्ताओं और विपक्ष के सदस्यों को मनमाने ढंग से गिरफ़्तारी और यहाँ तक कि यातना का सामना करना पड़ सकता है। ब्लॉक के प्रयासों के बावजूद, निर्वासन की प्रभावशीलता सीमित बनी हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यूरोपीय संघ छोड़ने का आदेश दिए गए व्यक्तियों में से 20 प्रतिशत से भी कम सफलतापूर्वक अपने मूल देश में वापस लौट पाते हैं। यूरोपीय संसद द्वारा आने वाले हफ़्तों में इस प्रस्ताव पर बहस किए जाने की उम्मीद है।
