दरभंगा एम्स के निर्माण की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। भविष्य में ऊर्जा की जरूरत को देखते हुए ग्रिड स्टेशन बनाने की योजना है जिस पर लगभग 347 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। राज्य सरकार केंद्र से इस खर्च का 50% वहन करने का अनुरोध करेगी। एम्स की जमीन से गुजर रही संचरण लाइन को भी हटाने का निर्णय लिया गया है।
दरभंगा एम्स के निर्माण की दिशा में पहलकदमी शुरू हो गई है। एक ओर जहां इस परियोजना का डीपीआर दो महीने में आ जाएगा। वहीं अब एम्स दरभंगा में भविष्य में उर्जा की आवश्कता को देखते हुए ग्रिड स्टेशन बनाने की पहल भी शुरू हो गई है। पिछले दिनों केंद्र व राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई एक बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनाई गई।
स्वास्थ्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर बिहार पावर वितरण कंपनी लि. के प्रबंध निदेशक ने बैठक में भविष्य में उर्जा की आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद दरभंगा एम्स के लिए ग्रिड स्टेशन बनाने का सुझाव दिया।
ग्रिड के निर्माण पर तकरीबन 347 करोड़ के खर्च का आकलन किया गया। बैठक में यह तय हुआ कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जाएंगे और निर्माण और खर्च का हवाला देकर कुल राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार से वहन करने का प्रस्ताव देंगे।
स्वास्थ्य सूत्रों की माने तो प्रस्ताव के आलोक में जल्द ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मंत्रालय जाएंगे और इस संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे और केंद्र से सहमति मांगी जाएगी।
दरभंगा एम्स परिसर की जमीन गुजरने वाली संचरण लाइन हटेगी
दरभंगा में एम्स के लिए आवंटित जमीन के ऊपर से 400 केवी की दरभंगा-सीतामढ़ी संचरण लाइन गुजर रही है। अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस हटाने का कार्यवाही होगी। इस कार्य पर करीब 11.67 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
