दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा राजधानी में सभी सामुदायिक पशुओं को “पाउंड” में स्थानांतरित करने के निर्णय की देश भर के पशु प्रेमियों द्वारा व्यापक आलोचना की गई है।
शुक्रवार को एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई को पत्र लिखकर देश के कई शहरों में आवारा पशुओं और उनकी देखभाल करने वालों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर बढ़ती चिंता पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली (यूआरडी) के अध्यक्ष सौरभ गांधी ने सीजेआई को सौंपे गए अपने पत्र में कहा है कि विभिन्न राज्य और नगर निगम अधिकारियों ने हाल ही में आवारा पशुओं को खिलाने पर प्रतिबंध लगाने, कुत्तों और गायों को स्थानांतरित करने और पाउंड स्थापित करने का सहारा लिया है, जो उनका दावा है कि मौजूदा नियमों और अदालत के निर्देशों के साथ असंगत हो सकता है। गांधी ने कहा, “इन कार्यों से जानवरों को परेशानी हो रही है और उन लोगों पर भी असर पड़ रहा है जो उनकी देखभाल करते हैं, जिनमें से कई महिलाएं और बच्चे हैं।” दिल्ली, मुंबई, उज्जैन और बेंगलुरु में हाल ही में हुए घटनाक्रमों का हवाला देते हुए, जहाँ स्थानीय निकायों ने सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों को खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और आवारा कुत्तों को रखने के लिए सुविधाएँ बना रहे हैं, गांधी ने आग्रह किया कि ऐसी नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के अनुरूप हों।
उन्होंने यह भी कहा कि मई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जानवरों के प्रति दयालु व्यवहार पर जोर दिया गया था और अधिकारियों को मौजूदा कानूनों के दायरे में काम करने का निर्देश दिया गया था।
उन्होंने पत्र में कहा, “यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पशु कल्याण उपायों को वैज्ञानिक, कानूनी और मानवीय तरीके से लागू किया जाए।”
यूआरडी अध्यक्ष ने देखभाल करने वालों की सुरक्षा के बारे में चिंता जताई है, जिसमें कहा गया है कि कुछ लोगों को अपने पड़ोस में आवारा जानवरों को भोजन और बुनियादी देखभाल प्रदान करने की कोशिश करते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
मार्गदर्शन के लिए शीर्ष अदालत से अपील करते हुए, गांधी ने कहा कि मौजूदा स्थिति जमीनी स्तर पर भ्रम पैदा कर रही है और अनुरोध किया कि जानवरों और नागरिकों दोनों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं।
उन्होंने कहा, “हम इन जानवरों की देखभाल करके केवल नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्थिति में स्पष्टता और शांति लाने के लिए अदालत से मदद मांगते हैं।”
