बिहार विधानसभा में 1.74 एकड़ भूमि पर एक डिजिटल म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें 48.76 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। भवन निर्माण विभाग को इसका काम सौंपा गया है। इस म्यूजियम में बिहार के मुख्यमंत्रियों विधानसभा अध्यक्षों और विधायकों की डिजिटल जानकारी होगी। साथ ही पिछले 100 वर्षों के विधानमंडल के इतिहास और महत्वपूर्ण निर्णयों को भी दर्शाया जाएगा जिससे राज्य की राजनीतिक विरासत को सजीव किया जा सकेगा।
बिहार विधानसभा का डिजिटल म्यूजियम 1.74 एकड़ के भूखंड पर बनाया जाएगा। इस निर्माण पर 48.76 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी। सरकार ने इस कार्य की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को सौंपी है। जिसके बाद विभाग ने ठेकेदार की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। इससे परियोजना के जल्द शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।
भवन निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार डिजिटल म्यूजियम का भवन भूतल समेत एक मंजिला होगा। जिसमें बिहार विधानसभा के गठन से लेकर अब तक बिहार के सभी मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और विधायकों से जुड़ी जानकारियां डिजिटल रूप में प्रदर्शित की जाएंगी। साथ ही पिछले 100 वर्षों के विधानमंडल के इतिहास और बिहार विधानसभा द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को भी डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे बिहार की राजनीतिक और विधायी विरासत जीवंत हो जाएगी।
भवन निर्माण सचिव कुमार रवि ने मंगलवार को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा इस परियोजना को गति दी जा रही है। डिजिटल म्यूजियम में विधानसभा से जुड़ी सभी ऐतिहासिक जानकारियां डिजिटल रूप में संग्रहित की जाएंगी। यह म्यूजियम न सिर्फ ऐतिहासिक दस्तावेजों का डिजिटल संग्रह होगा बल्कि आगंतुकों के लिए प्रेरणा का केंद्र भी होगा।
उन्होंने कहा कि म्यूजियम में पांच आकर्षक गैलरी भी बनाई जाएंगी। इसके अलावा 356 लोगों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑडिटोरियम भी होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल म्यूजियम में मीडिया गैलरी का भी निर्माण किया जाना है और इसकी क्षमता 50 लोगों की होगी।
इसके अलावा 50 लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया जाएगा। यह परियोजना आधुनिक तकनीक के माध्यम से बिहार की समृद्ध विधायी परंपरा को संरक्षित करने और इसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का अनूठा प्रयास है।
