दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया तथा सदन में शोरगुल के बावजूद सरकार ने इन्हें आगे बढ़ाया।
भारत द्वारा 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की कोशिश के बीच, लोकसभा ने सोमवार को दो महत्वपूर्ण कानूनों – राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी, जबकि विपक्ष ने सत्र के दौरान काफी हंगामा किया।
दोनों विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गए और सदन में भारी शोर-शराबे के बावजूद सरकार ने कार्यवाही आगे बढ़ा दी।
सत्र का नेतृत्व कर रही संध्या राय ने केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा एक साथ पेश किए गए दोनों कानूनों का अवलोकन किया और इन्हें भारत के खेल प्रबंधन में बदलाव लाने और इसके डोपिंग रोधी नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।
इस समय, भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के साथ बातचीत कर रहा है, जो खेलों की मेजबानी के लिए एक उचित प्रस्ताव तैयार करने में मदद कर रही है। मंडाविया ने विधेयकों पर चर्चा से पहले संक्षिप्त भाषण दिया और कहा कि खेल प्रशासन विधेयक खेल संगठनों में पारदर्शिता, खिलाड़ियों की बेहतर देखभाल और उचित नैतिकता लाने के लिए एक अत्यंत आवश्यक प्रयास है।
उन्होंने कहा, “खेल कोई नया विषय नहीं है। 2014 में खेलो इंडिया आंदोलन के साथ सुधारों की शुरुआत हुई थी। अब हमारे खिलाड़ी विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि उन्हें वह प्रशिक्षण और सुविधाएँ मिलें जिसके वे हकदार हैं।”
बीसीसीआई जैसे स्वतंत्र संगठनों सहित राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) की निगरानी और अनुमोदन के लिए, विधेयक एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनाने का सुझाव देता है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं, ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का अनुपालन आवश्यक है। जहाँ एक राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल खेल संगठनों के भीतर निष्पक्ष चुनावों की निगरानी करेगा, वहीं एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का उद्देश्य एथलीटों के चयन, महासंघ के चुनावों और प्रशासनिक मामलों से संबंधित विवादों का निपटारा करना है।
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 में संबंधित संशोधन, जिसे ध्वनिमत से भी पारित किया गया, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और उसके अपील पैनल की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है, और संभावित सरकारी हस्तक्षेप पर विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करता है।
इन संशोधनों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय खेल मंचों पर विश्वसनीयता सुनिश्चित करना और भारत की डोपिंग रोधी नीति को वाडा संहिता के अनुरूप बनाना है। लेकिन विधायी प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं थी।
जब भाजपा सांसद गणेश सिंह विधेयकों के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए, तो विपक्षी सदस्य सदन के आसन के पास आकर नारे लगाने लगे, जिससे कार्यवाही बाधित हो गई। सदस्यों की टिप्पणियों और नारों के संदेश को स्पष्ट रूप से सुनना मुश्किल था।
मंडाविया ने असमंजस के बावजूद सभापति को दोनों विधेयकों को एक साथ पारित करने के लिए राजी कर लिया और यह तुरंत हो गया। इस विधेयक का समर्थन करने वालों में से एक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से टीडीपी सांसद केसिनेनी शिवनाथ भी थे। उनके समर्थन ने सुधार की आवश्यकता के प्रति सभी दलों की सहमति को रेखांकित किया, जबकि विपक्ष मुखर रूप से इसका विरोध करता रहा।
इस सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम, 1961 को समेकित और संशोधित करने के लिए एक व्यापक विधेयक भी पेश किया, जिसका उद्देश्य कर की भाषा को सरल बनाना, डिजिटल अनुपालन का विस्तार करना और अघोषित आय को पुनः परिभाषित करके उसमें आभासी संपत्तियाँ शामिल करना है।
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत के ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों – लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के राज्य समर्थित विदेशी अधिग्रहण को सुगम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत किए।
सदन के समक्ष स्थायी समिति की कई रिपोर्टें भी रखी गईं, जिनमें भारत की हिंद महासागर रणनीति और डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा कानून से लेकर उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन तक के विषय शामिल थे।
