दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति चरम पर है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की दो योजनाओं की पर जहां भाजपा ने सवाल उठाए तो वहीं कांग्रेस ने भी केजरीवाल को धोखेबाज बता दिया है।
महाराष्ट्र में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ साथ चुनाव लड़ा था लेकिन दिल्ली में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। अब कांग्रेस भी भाजपा के साथ सुर में सुर मिला रही है और आप पर आरोप लगाया दिया है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग ने कहा है कि केजरीवाल ने 2025 दिल्ली विधानसभा के लिए किसी योजना की घोषणा नहीं की है। ऐसी खबर मिलते ही कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप की प्रस्तावित कल्याणकारी योजनाओं को ‘धोखाधड़ी’ कहा। एएनआई से बात करते हुए, कांग्रेस नेता ने AAP पर अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली के नागरिकों का डेटा इकट्ठा करने का आरोप लगाया।
दीक्षित ने कहा, “पहले भी हमने इस पर सवाल उठाए थे… जब आप वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे तो पैसा जारी किया जाएगा। यह धोखाधड़ी है। योजनाओं के लिए पंजीकरण करने के लिए लोगों को कॉल करना डेटा एकत्र करने का एक तरीका प्रतीत होता है ताकि चुनाव से पहले पूरी जानकारी ली जा सके।”
केजरीवाल की योजना को लेकर हो रहा विवाद
यह दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग द्वारा 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा घोषित ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने के बाद आया है। विभाग ने कहा कि ऐसी कोई योजना आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं की गई है। विभाग ने बुधवार को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस में कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है।”
“इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन को स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक दल जो फॉर्म/आवेदन एकत्र कर रहा है या जानकारी एकत्र कर रहा है नोटिस में कहा गया है कि इस योजना के नाम पर आवेदक धोखाधड़ी कर रहे हैं और उनके पास कोई अधिकार नहीं है।
घटना के बाद, विपक्षी भाजपा ने इसे डिजिटल ‘धोखाधड़ी’ बताते हुए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की आलोचना की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने और एक अस्तित्वहीन योजना को बढ़ावा देकर ‘डिजिटल धोखाधड़ी’ करने का आरोप लगाया।
