अमित शाह ने बताया कि हाईकोर्ट ने एक फैसले में विशेष जाति को आरक्षण दे दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इसी फैसले के कारण मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई।
मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर के दोनों समुदाय समझेंगे और बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों की अगली बैठक जल्द ही दिल्ली में होने वाली है। राज्यसभा में शाह ने कहा कि विपक्ष की राजनीतिक चालें मणिपुर में हिंसा से पीड़ित लोगों के घावों को ठीक नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा “हमने सरकार गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, जैसा कि कांग्रेस करती थी।”
अमित शाह ने कहा “11 फरवरी को, सीएम ने इस्तीफा दे दिया, और सभी ने दावा किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही थी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए पर्याप्त सदस्य नहीं थे। इस्तीफे के बाद, किसी भी पार्टी ने सरकार का प्रस्ताव नहीं रखा, और उस स्थिति में, यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा।”
कांग्रेस सरकार को कोसा
शाह ने कहा इस्तीफे से पहले और उसके बाद महीनों तक कोई हिंसा नहीं हुई है। उन्होंने कहा, “यह मिथक नहीं बनाया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाया गया क्योंकि हम स्थिति को संभालने में असमर्थ थे। सात साल पहले मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी। साल में 225 दिन कर्फ्यू रहता था। मुठभेड़ों में 1500 लोग मारे गए। नस्लीय हिंसा और नक्सलवाद में अंतर है और दोनों से निपटने के तरीके अलग-अलग हैं। दो समुदायों के बीच हिंसा राज्य के खिलाफ हिंसा से अलग है।”
टीएमसी पर दोहरे रवैये का आरोप
अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर “दोहरे मानदंड” अपनाने का आरोप लगाया। शाह ने कहा,”मैं इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। डेरेक ओ ब्रायन ने मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया। नस्लीय हिंसा हुई और दोनों समुदाय एक-दूसरे के खिलाफ थे। कई महिलाओं को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हुआ और संदेशखली में सैकड़ों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ। आरजी कर अस्पताल की घटना में कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया और आपकी ही पार्टी का एक व्यक्ति इसके पीछे था जिसे आपको निलंबित करना पड़ा। हम दोनों का समर्थन नहीं करते, लेकिन आपका दोहरा रवैया नहीं हो सकता।”
हाईकोर्ट के फैसले के कारण हुई हिंसा
अमित शाह ने आगे कहा कि दोनों समुदायों के साथ 13 बैठकें हो चुकी हैं। शाह ने कहा, “यह उच्च न्यायालय का आदेश था, जिसने मई 2023 में राज्य में हिंसा को जन्म दिया। आदेश की व्याख्या ने आदिवासी समुदाय में आरक्षण की स्थिति खोने के बारे में असुरक्षा को जन्म दिया और यह आदिवासी बनाम गैर-आदिवासी मुद्दा बन गया। दोनों समुदायों के साथ 13 बैठकें हो चुकी हैं। बैठक जारी रहने के कारण प्रस्ताव को सदन में देर से लाया गया। यहां तक कि जब (बजट) सत्र चल रहा था, तब भी दो बैठकें हुईं और जल्द ही दिल्ली में दोनों समुदायों के साथ तीसरी और अंतिम बैठक होगी। मुझे उम्मीद है कि दोनों समुदाय समझेंगे और बातचीत का रास्ता अपनाएंगे।”
राष्ट्रपति शासन के पक्ष में नहीं है केंद्र सरकार
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में “एक दिन” के लिए भी राष्ट्रपति शासन जारी रखने के पक्ष में नहीं है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति की घोषणा को राज्यसभा की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश किया और संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पुष्टि की। इस बीच, शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि सरकार मणिपुर में शांति, विकास, प्रगति और स्थिरता चाहती है। देवड़ा ने कहा, ” मणिपुर को लेकर सभी दल चिंतित हैं। हम शांति, विकास, प्रगति और स्थिरता चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने सही कहा कि यह ऐसा कुछ नहीं है, जिसका राजनीतिकरण किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू करना ऐसा कुछ नहीं है जो कोई भी सरकार करना चाहेगी। राजनेताओं और राजनीतिक दलों को भी सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए।”
खरगे ने लगाए गंभीर आरोप
राज्यसभा में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने मणिपुर हिंसा की जांच की मांग की और केंद्र सरकार से सदन में श्वेत पत्र पेश करने को कहा। उन्होंने कहा “दो साल से मणिपुर जल रहा है और सरकार हिंसा को रोकने में विफल रही है। 260 से अधिक लोग मारे गए हैं और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। परिवार बिखर गए हैं, फिर भी भाजपा ने इसे चुपचाप देखा। मणिपुर की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जीएसटी संग्रह में गिरावट आई है। राज्य ने भयावह स्थिति देखी।” उन्होंने आगे कहा कि तत्कालीन मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और हिंसा के पहले दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था।
पीएम मोदी से सवाल
खरगे ने कहा, “भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए काम कर रही है, लेकिन मणिपुर को नहीं। प्रधानमंत्री ने वहां जाने से इनकार कर दिया। क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए ? पूरा मणिपुर जल रहा था, लेकिन मोदीजी वहां नहीं गए। हो सकता है कि वह उस दौरान कई देशों में गए हों, लेकिन उन्होंने मणिपुर में कदम नहीं रखा। राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के जजों और एनजीओ ने मणिपुर का दौरा किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं किया। उनको फुर्सत नहीं है भाई।”
खरगे ने दावा किया कि भाजपा के पास मणिपुर में शांति लाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा “आप यहां क्या कर रहे हैं, कृपया यहां शांति लाएं। प्रधानमंत्री के पास चुनावी रैलियों के लिए समय है, लेकिन मणिपुर के लिए नहीं। वह शांति लाने में विफल रहे। इसलिए, मैं जांच की मांग करता हूं और साथ ही उन्हें एक श्वेत पत्र भी पेश करने देना चाहिए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सभी को पता चल जाएगा कि मणिपुर में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, “जब मणिपुर में लोग भोजन के लिए रो रहे थे, तो आपने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।” मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री से जल्द से जल्द मणिपुर का दौरा करने और वहां कानून व्यवस्था की स्थिति को सुलझाने का आग्रह किया।
3 मई 2023 को शुरू हुई थी हिंसा
गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के पांच दिन बाद, 13 फरवरी को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 3 मई, 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ़ मणिपुर (ATSUM) की एक रैली के बाद मणिपुर में मीतेई और कुकी के बीच हिंसा भड़क उठी थी।
