ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा कि पहले की सरकारों और धार्मिक नेताओं को वह कदम उठाना चाहिए था जो सरकार ने आज उठाया है।
ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार से वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा कि पिछली सरकारों और धार्मिक नेताओं को वह कदम उठाना चाहिए था जो सरकार ने आज उठाया है। उन्होंने मीडिया से कहा, “सकारात्मक काम होना चाहिए। जो लोग वक्फ को दान देते हैं, उनकी मंशा होती है कि उनके दान का इस्तेमाल गरीबों के लिए किया जाएगा… लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वक्फ की सारी जमीनों का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने ईमानदारी से काम नहीं किया और जो करना चाहिए था, वह नहीं किया। हम सरकार से उम्मीद और अनुरोध करते हैं कि अगर विधेयक आया है, तो वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता के साथ गरीब तबके के लिए किया जाए। आज तक किसी भी सरकार ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया और उन्होंने सिर्फ वोटों की राजनीति की।” यह भी पढ़ें: मुस्लिम लीग ने वक्फ बिल पर बहस के दौरान गांधी की अनुपस्थिति की निंदा की
शाइस्ता अंबर ने कहा कि वक्फ की जमीनों पर अतिक्रमण को मुक्त कराया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, “हम भाजपा सरकार से महिलाओं के अधिकार प्रदान करने और वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने का अनुरोध करते हैं। अब तक अन्य दलों ने क्या किया, क्या वे सो रहे थे? मैं मौजूदा सरकार से अनुरोध करती हूं कि आज तक जो कुछ भी हुआ, उसे अब वक्फ की जमीनों को मुक्त कराने में मदद करनी चाहिए, जिस पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।”
उन्होंने सुझाव दिया कि मुस्लिम समुदाय की तलाकशुदा महिलाओं के लिए वक्फ की संपत्ति पर घर बनाए जाने चाहिए।
उन्होंने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और मांग की थी कि वक्फ की संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाना चाहिए।
इस सप्ताह की शुरुआत में संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया। इस विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहस हुई। इस विधेयक का भारतीय ब्लॉक की पार्टियों ने विरोध किया।
