एक्शन में मणिपुर पुलिस, 48 घंटे में कसा शिकंजा, ताबड़तोड़ छापेमारी कर प्रतिबंधित संगठनों के 9 सदस्य किए गिरफ्तार
मणिपुर में हिंसा भड़काने के लिए कई प्रतिबंधित संगठनों का हाथ है। मणिपुर पुलिस अब इन संगठनों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। एक-एक कर इन प्रतिबंधित संगठनों के सदस्यों को गिरफ्तार किया जा रहा है।
मणिपुल पुलिस ने कई जिलों में हिंसा के बीच प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मणिपुर पुलिस ने रविवार को बताया कि पिछले 48 घंटों में इंफाल घाटी जिलों में कई प्रतिबंधित संगठनों के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने ये भी बताया कि प्रतिबंधित यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (पंबेई) के दो कार्यकर्ताओं को शनिवार को इंफाल पूर्वी जिले के नोंगदम गांव के पास नेपेटपल्ली एंड्रो रोड से गिरफ्तार किया गया था।
जबरन वसूली में थे शामिल
पुलिस ने कहा कि ये सब जबरन वसूली में शामिल थे। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को बिष्णुपुर जिले के निंगथौखोंग वार्ड नंबर 13 से प्रतिबंधित कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (ताइबांगनबा) के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। उसी दिन इंफाल पश्चिम जिले के सलाम ममांग लेईकाई केतुकी लम्पक से प्रतिबंधित केसीपी (MFL) के दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। ये लोग इलाके में जबरन वसूली में भी शामिल थे।
इंफाल पूर्वी जिले से लिया हिरासत में
राज्य पुलिस ने शुक्रवार को इंफाल पूर्वी जिले के क्यामगेई हेइबोंग माखोंग इलाके से प्रतिबंधित प्रेपक (PRO) के एक कैडर को गिरफ्तार किया। प्रतिबंधित कांगलेई यावोल कन्ना लूप (KYKL) के एक कैडर को इंफाल पूर्वी जिले से हिरासत में लिया गया।
प्रेपक के एक सदस्य को भी किया गिरफ्तार
यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (UPPK) के एक सदस्य को भी शुक्रवार को इंफाल पूर्वी जिले से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि उसी दिन इंफाल पूर्वी जिले के संजेनबाम शांगशाबी गांव से प्रतिबंधित प्रेपक के एक अन्य सक्रिय कैडर को गिरफ्तार किया गया।
महिपुर हिंसा में 250 से अधिक लोगों की जान गईं
बता दें कि मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर पुलिस और कई अन्य सुरक्षा बल पूरे राज्य में तलाशी अभियान चला रहे हैं। मई 2023 से मैतेई और कुकी-जो समूहों के बीच जातीय संघर्ष में 250 से अधिक लोग मारे गए।और हजारों लोग बेघर हो गए।
राज्य में लगा है राष्ट्रपति शासन
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र ने 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। राज्य विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है। विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है
