दोनों देशों के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी दौरे पर जा रहे हैं। वह ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे और महाराजा चार्ल्स तृतीय से भी मिलेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। पीएम मोदी 23-24 जुलाई को ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे और महाराजा चार्ल्स तृतीय से भी मिलेंगे।
स्टार्मर लंदन से 50 किमी दूर अपने आधिकारिक निवास चेकर्स में मोदी की मेजबानी करेंगे। इस दौरान भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देना एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि इस समझौते पर आखिरी वक्त तक काम चल रहा है।
संभवतः वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स इस पर हस्ताक्षर करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में अपना परिसर खोला है, जो भारत की नई शिक्षा नीति के तहत पहला विदेशी विश्वविद्यालय है।
कई अन्य ब्रिटिश संस्थान भी भारत में परिसर खोलने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा, दोनों देश टेक्नोलॉजी सुरक्षा पहल (टीएसआई) के तहत दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे।
ब्रिटेन के बाद मोदी मालदीव जाएंगे
पीएम मोदी की मालदीव यात्रा 25-26 जुलाई को होगी। वह ब्रिटेन के बाद मालदीव जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ बातचीत करेंगे और भारत द्वारा समर्थित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 26 जुलाई को वे मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।
मिसरी ने बताया कि यह राष्ट्रपति मुइज्जू के नवंबर 2023 में पद संभालने के बाद किसी शासनाध्यक्ष की पहली राजकीय यात्रा होगी। मालदीव भारत की ‘पड़ोसी प्रथम नीति’ और ‘महासागर विजन’ का अहम हिस्सा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास पर केंद्रित है। पिछले साल दोनों देशों ने ‘व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी’ के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण बनाया था, जो उनके रिश्तों का आधार बन गया है। यह यात्रा भारत के लिए व्यापार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है।
