रांची: झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत कर्मचारी और उनके आश्रितों को सामान्य बीमारियों में प्रति वर्ष पांच लाख रुपये और गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपये कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को देने होंगे इतने रुपये
बीमा योजना में शामिल कर्मचारियों से 500 रुपये प्रतिमाह लिए जाएंगे। जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं वे लोग भी चाहे तो इस बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे। पेंशनर्स को सालाना एक मुश्त 6 हजार रुपये जमा करने होंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना से करीब एक लाख 75 हजार कर्मचारियों को लाभ होगा। वहीं करीब सवा दो लाख पेंशनर्स को भी इसका फायदा उठा सकते हैं।
सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा के कार्यान्वयन को मंजूरी
इसके अलावा झारखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ज्ञानोदय योजना के तहत सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, “ज्ञानोदय योजना के तहत 2024-25 से 2029-30 के बीच 94.95 करोड़ रुपये की लागत से सरकारी मध्य स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर आधारित शिक्षा शुरू की जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा कुल 18 प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर पर एक विशेष न्यायालय की स्थापना भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में वरिष्ठ अस्पताल प्रबंधक, वित्त प्रबंधक एवं आईटी कार्यकारी के पद सृजित करने को मंजूरी दी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जांच कर्मियों को 25,000 रुपये तक की लागत वाले मोबाइल फोन उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दी गई है।
