मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन जल्द किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि करीब चार लाख कर्मचारियों का प्रमोशन करने का रास्ता साफ हो गया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबित पदोन्नतियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय शीघ्र लिया जाएगा, जिससे लगभग चार लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। मोहन यादव ने स्वीकार किया कि पिछले आठ वर्षों से रुकावट के कारण पदोन्नति बाधित हुई।
मोहन यादव ने एक्स हैंडल पर जारी किया वीडियो संदेश
सीएम मोहन यादव ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो संदेश में कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 8 वर्षों से लंबित प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों-अधिकारियों की पदोन्नति की मांग जल्द ही पूरी होने जा रही है। हमने अलग-अलग स्तर पर चर्चा कर पदोन्नति का रास्ता तलाश लिया है। हम शीघ्र ही लगभग 4 लाख से अधिक कर्मचारियों-अधिकारियों की पदोन्नति के सुखद समाचार की घोषणा करने वाले हैं।
4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
हालांकि साथ ही उन्होंने अफसोस जताया कि करियर में प्रगति का इंतजार कर रहे कई अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए। मोहन यादव ने कहा कि मंत्रियों के साथ चर्चा के बाद सरकार ने पदोन्नति के मुद्दे का समाधान निकालने का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, “प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द पदोन्नत किया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा, जिससे लगभग चार लाख अधिकारी और कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आरक्षण रोस्टर के बारे में उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद मध्यप्रदेश सरकार में अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी गई थी।
कैबिनेट की मीटिंग में हुए ये फैसले
वहीं, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंजीकृत पशु आश्रयों को दी जाने वाली सरकारी सहायता को 20 रुपये प्रति पशु प्रति दिन से दोगुना कर 40 रुपये करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने निराश्रित पशुओं से निपटने के लिए एक नीति को भी मंजूरी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गोआश्रय प्रतिष्ठान नीति, 2025 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य निराश्रित गायों की समस्या से निपटना है। इस नीति का क्रियान्वयन पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किया जाएगा।
