जल विवाद मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी हरियाणा सरकार, CM नायब सैनी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
पंजाब-हरियाणा के बीच जल विवाद का मामला अब तूल पकड़ लिया है। हरियाणा सरकार इस मुद्दे को लेकर कानूनी रास्ता अपनाने जा रही है।
पंजाब के साथ जल मुद्दे पर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसकी जानकारी हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने दी है। श्रुति चौधरी ने कहा कि अब हम मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके साथ ही जल विवाद को केंद्र सरकार के स्तर पर भी ले जा रहे हैं।
सीएम नायब सैनी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
वहीं, हरियाणा सरकार ने जल विवाद मुद्दे पर शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया है। हरियाणा भवन में दोपहर दो बजे होने वाली मीटिंग में सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे।
श्रुति चौधरी ने पंजाब सरकार की आचोलना की
आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए जल संसाधन मंत्री श्रुति ने कहा कि पानी एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से वे (आप की पंजाब सरकार) राजनीति कर रहे हैं। वे लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर रहा है… चूंकि दिल्ली अब उनके हाथ से निकल चुकी है, इसलिए जैसा कि उनके ‘गुरु’ अरविंद केजरीवाल हरियाणा को दोषी ठहराते थे, वे भी वैसा ही कर रहे हैं। अब वे पंजाब भी खो देंगे, क्योंकि वे राज्य में नाटक कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं।
दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पंजाब सरकार को घेरा
वहीं, पंजाब-हरियाणा जल बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में जो जल संकट बना है, उसके लिए हरियाणा की भाजपा सरकार केवल पंजाब सरकार को कोसकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। पंजाब सरकार तो गलत कर रही है लेकिन इसके साथ ही हरियाणा सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हमारी मांग है कि हरियाणा में तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। विधानसभा का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए ताकि विधानसभा सत्र के माध्यम से पंजाब पर दबाव बनाया जा सके।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले- जल मुद्दे वे सरकार के साथ
उधर, पंजाब द्वारा हरियाणा का पानी रोकने पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पंजाब और हरियाणा भारत-पाकिस्तान नहीं हैं। हरियाणा के हिस्से का पानी रोकना गलत है। उन्होंने कहा कि पानी के मुद्दे पर हम हरियाणा सरकार के साथ हैं। बता दें कि पंजाब हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने से इनकार कर रहा है।
