हरियाणा के जींद जिले के एसपी सुमित कुमार की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। यौन शोषण के आरोपों के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उनका ट्रांसफर कर दिया गया है
हरियाणा के जींद जिले के एसपी सुमित कुमार पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगने के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। हरियाणा सरकार ने एसपी सुमित कुमार का ट्रांसफर कर दिया है। हरियाणा महिला आयोग द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अनुरोध किया था कि एसपी को उनके वर्तमान पद से ट्रांसफर किया जाए।
30 अक्टूबर के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, आईपीएस सुमित कुमार को एसपी/रेलवे, अंबाला में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने 20 आईपीएस अधिकारियों और तीन हरियाणा पुलिस सेवा (एचपीएस) अधिकारियों के भी ट्रांसफर के आदेश दिए हैं।
आदेश के अनुसार, हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के एसपी राजेश कुमार को जींद का एसपी नियुक्त किया गया है। इससे पहले, हरियाणा राज्य महिला आयोग (एचएससीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेनू डब्ल्यू भाटिया ने पुष्टि की कि आयोग ने बुधवार सुबह एसपी सुमित कुमार के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सुमित कुमार बुधवार सुबह हमारे कार्यालय आए, जहां हमने उनसे बात की और मामले पर उनका पक्ष सुना। उनके आचरण से ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने खुद को आरोपों से मुक्त करने का प्रयास किया। हमने कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए 7 नवंबर को एक जांच निर्धारित की है।
भाटिया ने और क्या कहा?
भाटिया ने कहा कि आयोग ने औपचारिक रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एसपी कुमार को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया, “हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच के लिए एसपी जींद के तबादले का आग्रह किया है।”
ट्रांसफर की सिफारिश नई दिल्ली में आयोजित आयोग की सुनवाई के बाद की गई है, जिसके दौरान सुमित कुमार ने अपना मामला प्रस्तुत किया था। हरियाणा के सीएम को लिखे पत्र में आयोग ने लिखा, “आयोग ने सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर चल रहे गंभीर आरोपों पर संज्ञान लिया है। 29 अक्टूबर 2024 को एक सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें एसपी जींद सुमित कुमार व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे।”
आयोग ने अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, ‘हमारा मानना है कि जांच संबंधित अधिकारी के प्रभाव के बिना आगे बढ़नी चाहिए।’
