प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहले विशेष पुलिस कांस्टेबलों को 15 दिनों की ड्यूटी और चार दिनों की छुट्टी मिलती थी लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही। साथ ही बार-बार तबादलों से भी परेशानी होती है।
तेलंगाना विशेष पुलिस कांस्टेबल (टीजीएसपी) की नियुक्ति को स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शुक्रवार शाम अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) के कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके साथ ही एडीजीपी ने कमांडेंट को बटालियन कर्मियों के साथ एक “दरबार” (बैठक) आयोजित करने का भी निर्देश दिया है ताकि उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके और वहां से प्राप्त फीडबैक के आधार पर खास सिफारिशें की जा सकें।
मजदूरों के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप
यह फैसला विशेष पुलिस कांस्टेबल्स के उन पत्नियों के विरोध के बाद लिया गया जिन्होंने यह दावा किया था कि बटालियन परिसर में उनके पतियों से ऑफिशियल ड्यूटी नही कराई जा रही थी बल्कि उनका मजदूरों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही बार-बार तबादलों से उनका पारिवारिक जीवन भी बाधित हो रहा था। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई महिलाओं को हिरासत में लिया गया था लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।
‘एक पुलिस’ नीति लागू करने की मांग
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहले विशेष पुलिस कांस्टेबलों को 15 दिनों की ड्यूटी और चार दिनों की छुट्टी मिलती थी। इस प्रकार का एक चक्र बना हुआ था। लेकिन अब उन्हें 26 दिन काम करना पड़ता है और केवल चार दिन आराम के लिए दिए जाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तमिलनाडु की तरह ‘एक पुलिस’ नीति को लागू करने का आह्वान किया। इस पॉलिसी का उद्देश्य विशेष पुलिस कर्मियों को कानून प्रवर्तन और सिविल पुलिसिंग में एकीकृत करना है।
असमानताओं को दूर करने का आग्रह
प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि पिछली बीआरएस सरकार ने सुधारों का वादा किया था, लेकिन वह ‘एक पुलिस’ प्रणाली को लागू करने में विफल रही। उन्होंने मौजूदा कांग्रेस सरकार से पुलिस विभाग के भीतर असमानताओं को दूर करने में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया।
